भारत सरकार | GOVERNMENT OF INDIA
English

भारत सरकार, वित्त मत्रांलय, राजस्व विभाग,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय


हमारे बारे में


निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) (डीजीपीएम) जिसे पहले (डीजीआईसीसीई) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षण महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था, का गठन 1939 में सीबीआईसी कार्यालय (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) पूर्व में सीबीईसी (केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड)के हिस्से के रूप में समय-समय निरीक्षण करने एवं सीमा शुल्क भवनों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में तकनीकी सवालों और संगठन एवं प्रक्रियाओं के मानकीकरण पर बोर्ड को सलाह देने के लिए किया गया था। इसे 1 अप्रैल, 1946 को बोर्ड से अलग कर दिया गया और एक संलग्न कार्यालय का दर्जा दिया गया।

डीजीपीएम के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

  1. क्षेत्रीय संरचनाओं का निरीक्षण।
  2. सीमा शुल्क और केंद्रीय माल एवं सेवाकर मशीनरी के कामकाज का अध्ययन।
  3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन 18 निदेशालय के समूह 'बी' और 'सी' के सभी कर्मचारियों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्रधिकारी।
  4. डीजीपीएम साधित एवं आकलन के लिए नोडल कार्यालय है।
  5. डीजीपीएम ई-ऑफिस के लिए नोडल कार्यालय है।
  6. डीजीपीएम सीबीआईसी की सभी संरचनाओं में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय भी है।
  7. कर बकाया वसूली संबंधी कार्य।

डीजीपीएम की 05 क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं,अर्थात, पश्चिमी क्षेत्रीय इकाई (मुंबई), पूर्वी क्षेत्रीय इकाई (कोलकाता), उत्तरी क्षेत्रीय इकाई (दिल्ली), दक्षिणी क्षेत्रीय इकाई (चेन्नई) और मध्य क्षेत्रीय इकाई (हैदराबाद)।